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    Monday, 7 March 2016

    सातवें वेतन आयोग के लिए बजट में 70 हजार करोड़ का प्रावधान

    नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को 2016 के केंद्रीय बजट में 70 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

    वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 7वें वेतन आयोग के लिए बजट में विभिन्न मंत्रालयों के लिए अंतरिम प्रावधान किया गया है। फिलहाल बजट में कुल प्रावधान के स्पष्ट आंकड़े नहीं दिए गए हैं। वेतन आयोग को लागू करने पर सरकार को 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

    अधिकारियों ने कहा है कि 70,000 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।

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